8वें वेतन आयोग में HRA होगा दोगुना! केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में आएगा धमाका

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की चर्चा जोरों पर है और हर कोई फिटमेंट फैक्टर और बेसिक सैलरी पर नजरें गड़ाए हुए है. लेकिन आपकी महीने की कमाई सिर्फ बेसिक सैलरी से नहीं बनती. असली टेक-होम सैलरी में भत्तों (Allowances) का बड़ा रोल होता है. इस बार 8वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी के साथ इन भत्तों के नियमों में भी बड़े बदलाव की तैयारी है.

खबरें हैं कि सरकार मकान किराया भत्ता (HRA), चिकित्सा भत्ता (Medical Allowance) और यात्रा भत्ता (Travel Allowance- TA) के मौजूदा ढांचे को बढ़ती महंगाई और जरूरतों के मुताबिक फिर से तैयार कर सकती है. ये बदलाव लाखों कर्मचारियों के लिए डबल खुशखबरी लेकर आएंगे. आइए जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग में इन तीन अहम भत्तों में क्या बदलाव हो सकते हैं और इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा.

8वें वेतन आयोग में HRA: दरें होंगी रीसेट

HRA वो भत्ता है जो सरकार आपको आपके शहर में किराए के घर में रहने के लिए देती है. 7वें वेतन आयोग ने शहरों को उनकी आबादी के हिसाब से तीन कैटेगरी में बांटा था – X, Y और Z.

7वें वेतन आयोग का मूल नियम क्या था? 1 जनवरी 2016 को जब ये लागू हुआ, तो HRA की दरें थीं: X कैटेगरी शहर (मेट्रो) में बेसिक सैलरी का 24%, Y कैटेगरी शहर (बड़े शहर) में 16% और Z कैटेगरी शहर (छोटे शहर/गांव) में 8%. साथ ही, ये नियम था कि जब महंगाई भत्ता (DA) 25% पार करेगा तो दरें 27%, 18%, 9% हो जाएंगी और DA 50% पार होने पर 30%, 20%, 10% हो जाएंगी.

8वें वेतन आयोग में कैसे बदलेंगे भत्तों के नियम? HRA की दरें रीसेट होकर मूल बेस रेट यानी 24%, 16% और 8% पर वापस आ सकती हैं, क्योंकि हर नए आयोग में DA शून्य से शुरू होता है.

तो फायदा कैसे होगा? असली फायदा दो तरीकों से मिलेगा. सबसे बड़ा फायदा ये कि HRA की गणना आपकी नई और बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर होगी. उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी ₹35,400 (लेवल-6) है और आप X कैटेगरी शहर में रहते हैं. अभी आपका HRA (30% दर से) ₹10,620 है. अब 8वें वेतन आयोग में अगर आपकी बेसिक सैलरी बढ़कर ₹90,000 हो जाती है, तो रीसेट 24% दर से भी आपका नया HRA ₹21,600 हो जाएगा. यानी दर कम होने के बावजूद HRA दोगुने से ज्यादा हो जाएगा!

8वें वेतन आयोग में चिकित्सा भत्ता

7वें वेतन आयोग ने ज्यादातर कार्यरत कर्मचारियों के लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस खत्म कर दिया था और उसकी जगह CGHS जैसी स्वास्थ्य योजनाओं पर जोर दिया था. लेकिन जो पेंशनर्स CGHS के दायरे में नहीं आते, उन्हें फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलता है. मौजूदा स्थिति में पेंशनर्स को ₹1000 प्रति माह मिलता है.

8वें वेतन आयोग में क्या उम्मीद है? अलाउंस की रकम में बढ़ोतरी हो सकती है. 2017 से अब तक दवाइयों और डॉक्टर की फीस में भारी बढ़ोतरी हुई है. इसे देखते हुए, 8वां वेतन आयोग पेंशनर्स के लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को ₹1000 से बढ़ाकर कम से कम ₹2000 या ₹3000 प्रति माह कर सकता है. ये उन लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत होगी जो अपनी स्वास्थ्य जरूरतों के लिए इस भत्ते पर निर्भर हैं.

8वें ववेतन आयोग में यात्रा भत्ता (TA)

TA कर्मचारियों को घर से ऑफिस आने-जाने के खर्च के लिए दिया जाता है. ये भत्ता सीधे महंगाई भत्ते (DA) से जुड़ा होता है. मौजूदा नियम में जब DA बढ़ता है, तो TA की कुल राशि पर भी असर पड़ता है.

8वें वेतन आयोग में क्या बदलाव? DA मर्जर का असर पड़ेगा. 8वें वेतन आयोग में मौजूदा DA (जो तब तक 60% से ऊपर हो सकता है) को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा, तो TA का कैलकुलेशन पूरी तरह बदल जाएगा. इसे नए आधार पर तय किया जाएगा. साथ ही, पिछले 10 सालों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खर्च में भारी बढ़ोतरी हुई है. 8वां वेतन आयोग इन सभी को ध्यान में रखते हुए TA की मूल दरों में महत्वपूर्ण इजाफा कर सकता है, ताकि ये आज के खर्चों के हिसाब से प्रासंगिक बने रहें.

निष्कर्ष: पूरी खबर का सार क्या है?

8वां वेतन आयोग सिर्फ आपकी बेसिक सैलरी का कायापलट नहीं करेगा, बल्कि ये आपके भत्तों को भी नई और बेहतर शक्ल देगा. HRA की दरें रीसेट होने के बावजूद, बढ़ी हुई बेसिक सैलरी से आपकी जेब में आने वाला HRA काफी बढ़ जाएगा. पेंशनर्स के लिए मेडिकल अलाउंस में बढ़ोतरी और सभी के लिए TA में तर्कसंगत इजाफा ये सुनिश्चित करेगा कि आपकी बढ़ी सैलरी सिर्फ कागजों पर न दिखे, बल्कि टेक-होम सैलरी में ठोस असर महसूस हो. ये बदलाव लाखों कर्मचारियों को महंगाई से लड़ने और बेहतर जीवन स्तर बनाए रखने में मदद करेंगे.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1: 8वें वेतन आयोग में HRA क्यों बढ़ेगा?
A: क्योंकि ये आपकी बढ़ी हुई नई बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होगा और प्रतिशत स्लैब में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है.

Q2: 7वें वेतन आयोग में HRA के नियम क्या थे?
A: HRA की दरें 27%, 18% और 9% थीं, जो DA 50% पार होने पर 30%, 20% और 10% हो गईं.

Q3: क्या पेंशनर्स का मेडिकल अलाउंस भी बढ़ेगा?
A: हां, बढ़ती महंगाई को देखते हुए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ₹1000 से बढ़कर ₹2000-₹3000 प्रति माह हो सकता है.

Q4: TA (ट्रैवल अलाउंस) पर क्या असर पड़ेगा?
A: DA के बेसिक सैलरी में मर्ज होने के बाद TA की गणना नए आधार पर होगी और दरों में बढ़ोतरी की संभावना है.

Q5: ये सभी बदलाव कब से लागू हो सकते हैं?
A: ये बदलाव 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है.