– दिल्ली नगर निगम के महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिति अध्यक्ष व नेता सदन के नेतृत्व में चलेगा अभियान
New Delhi, 18 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . दिल्ली नगर निगम ने राजधानी की सड़कों और गलियों से कूड़े के ढेरों को समाप्त करने के लिए Saturday को एक विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत की. निगम के नेता सदन प्रवेश वाही ने बताया कि इस अभियान के तहत दिल्ली के सभी जोनों में 517 गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट (जीवीपी) स्थलों पर प्रतिदिन स्वच्छता निरीक्षण किया जाएगा.
इस अभियान का नेतृत्व दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह, उपमहापौर जय भगवान यादव, स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा, स्थायी समिति उपाध्यक्ष सुंदर तंवर, शिक्षा समिति अध्यक्ष योगेश वर्मा और डेम्स समिति अध्यक्ष संदीप कपूर करेंगे. इनके साथ सभी जोनों के अध्यक्ष और निगम के अधिकारी रोजाना सुबह निरीक्षण पर निकलेंगे.
महापौर राजा इकबाल सिंह ने नागरिकों से अपील की कि वे अपने क्षेत्रों को स्वच्छ बनाए रखने में नगर निगम का सहयोग करें. उन्होंने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ और हरा-भरा रखना हमारा सामूहिक कर्तव्य है. इस दिशा में नागरिकों की भागीदारी सबसे अहम है.
नेता सदन प्रवेश वाही ने बताया कि दिल्ली के 12 जोनों में 517 ऐसे स्थानों की पहचान की गई है जहां नियमित रूप से कूड़ा इकट्ठा हो जाता है. उन्होंने कहा कि इस अभियान का लक्ष्य है हर वार्ड, हर जोन और हर सड़क को साफ- सुथरा और कूड़ा-मुक्त बनाना.
नेता सदन ने कहा कि निरीक्षण के दौरान अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कूड़ा किन कारणों से जमा होता है और उसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं. साथ ही, हर दिन की प्रगति रिपोर्ट तैयार कर निगम मुख्यालय और दिल्ली सरकार को भेजी जाएगी.
प्रवेश वाही ने बताया कि जीवीपी स्थलों को न केवल साफ किया जाएगा, बल्कि उन पर पौधे लगाकर आकर्षक रूप में विकसित किया जाएगा ताकि दोबारा लोग वहां कूड़ा न डालें.
—————
(Udaipur Kiran) / माधवी त्रिपाठी
You may also like
अगले चरण का चीन-अमेरिका व्यापार परामर्श आयोजित होने की उम्मीद
बीसीसीआई ने पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक में मारे गए अफगान क्रिकेटरों की मौत पर शोक जताया
BAN vs WI: बांग्लादेश ने धमाकेदार गेंदबाजी से वेस्टइंडीज को पहले ODI में 74 रनों से किया पराजित
बाथरूम में नहाने घुसी महिला, अंदर दिखी बास्केट बॉल जितनी` बड़ी सी मकड़ी और फिर..
चीन ने डब्ल्यूटीओ के नियमों और दायित्वों के अमेरिका के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट जारी की