वेतन संशोधन के लिए 8th Pay Commission की अधिसूचना जल्द आने की उम्मीद, यहां जानें सबकुछ

PC: dnaindia

केंद्र सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के लिए हितधारकों से सुझाव प्राप्त होने की पुष्टि के साथ, एक करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए जल्द ही जश्न का अवसर आ सकता है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर दिया है। मंत्री के अनुसार, इस समस्या के बारे में औपचारिक घोषणा उपयुक्त होने पर की जाएगी। गौरतलब है कि 8वां वेतन आयोग कानूनी रूप से बनने के बाद लाखों सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक संशोधित पेंशन और वेतन संरचना प्रदान करेगा।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, केंद्र वर्तमान में जिन विभागों और मंत्रालयों के साथ बातचीत कर रहा है, उनमें गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और कई राज्य सरकारें शामिल हैं।

बड़ी वेतन वृद्धि की उम्मीद

केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के तहत अच्छी-खासी वेतन वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है:

अगर बढ़े हुए मुआवज़े का निर्धारण करने वाले फिटमेंट फ़ैक्टर का अनुमान 1.8 लगाया जाता है, तो कर्मचारियों को टेक-होम वेतन में लगभग 13% की वास्तविक वृद्धि मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि फिटमेंट फ़ैक्टर, जो अद्यतन आधार वेतन निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण मानदंड है, संभवतः इस अवधि में मुआवज़े में संशोधन का आधार होगा। सातवें वेतन आयोग में यह 2.57 था। अब विशेषज्ञों का अनुमान है कि आठवाँ वेतन आयोग 1.92 से 2.86 के नए फिटमेंट फ़ैक्टर का सुझाव दे सकता है।

India.com की एक प्रक्षेपण रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न ग्रेड वेतनों के लिए वेतन अपेक्षाओं के उदाहरण इस प्रकार हैं:
ग्रेड वेतन 1900:

1.92 पर: शुद्ध वेतन ₹65,512
2.57 पर: शुद्ध वेतन ₹86,556

ग्रेड वेतन 2400:

1.92 पर: शुद्ध वेतन ₹86,743
2.57 पर: शुद्ध वेतन ₹1,14,975

ग्रेड वेतन 4600:

1.92 पर: शुद्ध वेतन ₹1,31,213
2.57 पर: शुद्ध वेतन ₹1,74,636

ग्रेड वेतन 7600:
1.92 पर: शुद्ध वेतन ₹1,82,092
2.57 पर: शुद्ध वेतन ₹2,41,519

ग्रेड वेतन 8900:

1.92 पर: शुद्ध वेतन ₹ 2,17,988
2.57 पर: शुद्ध वेतन ₹2,89,569

इन अनुमानों में मकान किराया भत्ता (X-श्रेणी के शहरों में मूल वेतन का 24 प्रतिशत), परिवहन भत्ता, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भुगतान (मूल वेतन का 10 प्रतिशत) और CGHS कटौती भी शामिल हैं।