Smartphone Scheme : बिहार में बंटे हज़ारों टैबलेट और स्मार्टफोन, जानिए नीतीश कुमार की इस बड़ी योजना का किसे मिलेगा फायदा

News India Live, Digital Desk: बिहार में जमीनी स्तर पर काम कर रहे हजारों सरकारी कार्यकर्ताओं के लिए रविवार का दिन एक बड़ी सौगात लेकर आया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए 'विकास मित्रों' को टैबलेट और 'शिक्षा सेवकों' को स्मार्टफोन देने का ऐलान किया है। इस फैसले का सीधा फायदा प्रदेश के अनुसूचित जाति (SC), जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और मुस्लिम समुदाय के हजारों कार्यकर्ताओं को मिलेगा।अब काम होगा ज्यादा 'स्मार्ट' और आसानयह फैसला सिर्फ एक तोहफा नहीं, बल्कि इन कार्यकर्ताओं के काम को और बेहतर बनाने की एक कोशिश है। चलिए जानते हैं कि ये कौन हैं और इस फैसले से क्या बदलेगा:विकास मित्र: ये वो कार्यकर्ता होते हैं जो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को महादलित, दलित और आदिवासी समुदायों के बीच, खासकर उनके टोलों और बस्तियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब तक वे अपना सारा काम कागजों पर करते थे। टैबलेट मिल जाने के बाद अब वे सरकारी योजनाओं पर नजर रखना, लाभार्थियों का डेटा तैयार करना और रिपोर्ट भेजने जैसे काम तेजी से और आसानी से कर पाएंगे।शिक्षा सेवक: इनका मुख्य काम अल्पसंख्यक, दलित और महादलित बस्तियों में बच्चों को स्कूल तक लाना और ड्रॉपआउट (पढ़ाई बीच में छोड़ने) को रोकना है। स्मार्टफोन मिलने से वे बच्चों की उपस्थिति को ट्रैक करने, माता-पिता से संपर्क में रहने और विभागीय काम को बेहतर तरीके से करने में सक्षम होंगे।क्यों है यह फैसला इतना अहम?मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह कदम एक तीर से दो निशाने साधने जैसा है।डिजिटल सशक्तिकरण: इससे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता सीधे तौर पर डिजिटल दुनिया से जुड़ेंगे, जिससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और तेजी आएगी। योजनाओं की मॉनिटरिंग करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा।सामाजिक संदेश: यह फैसला सीधे तौर पर उन समुदायों से जुड़े कार्यकर्ताओं के लिए है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े माने जाते हैं। इससे सरकार इन वर्गों तक यह संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि वे उनकी प्राथमिकताओं में शामिल हैं।रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने यह घोषणा की, जहां उन्होंने इन कार्यकर्ताओं के काम की सराहना की और कहा कि ये नई तकनीक उनके काम को और प्रभावी बनाने में मदद करेगी। सरकार के इस कदम से हजारों कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है।