फर्जी आधार कार्ड के जरिए चुनाव प्रभावित करती है BJP, SP अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लगाया ये गंभीर आरोप

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर चुनावी प्रक्रिया को ध्वस्त करने का आरोप लगाते हुए बड़ा बयान दिया है। अखिलेश का कहना है कि भाजपा मतदान वाले दिन फर्जी आधार कार्ड बनवाकर नकली वोट डलवाती है। उन्होंने प्रशासन और चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर दिए। अब तक चुनाव के दौरान मतदान प्रक्रिया बाधित किए जाने से संबंधित 18 हजार एफिडेविट का मामला उठाने वाले अखिलेश यादव ने फर्जी आधार कार्ड वाला नया बम फोड़ा है। इस पर राजनीतिक तापमान गरमाता दिख रहा है।



अखिलेश यादव का बयान अभी प्रदेश की राजनीति में अहम माना जा रहा है। एक तरफ प्रदेश में पंचायत चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां चल रही हैं। इनको लेकर चुनाव आयोग की ओर से विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान (SIR) शुरू किए जाने की तैयारी की जा रही है। इस बीच अखिलेश यादव पार्टी कार्यकर्ताओं को अभी से बूथ स्तर पर सक्रिय रहने की बात कर रहे हैं। साथ् ही, भाजपा पर सीधे राजनीतिक हमलों के जरिए चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने का आरोप लगा रहे हैं।



भाजपा पर लगाया आरोपअखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के पास ऐसी मशीनें हैं, जिनकी मदद से चुनाव के दिन बूथों पर नकली आधार कार्ड बनाए जाते हैं। इन मशीनों को ऑपरेट करने के लिए प्रशिक्षित लोग तैनात किए जाते हैं। वे फर्जी आधार तैयार कर वोट डालते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रशासन की मदद से चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग में बदल चुकी है।



एसएसआर पर उठाए सवालकन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) प्रक्रिया को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह एक तरह से नई वोटर लिस्ट बनाने जैसा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे मजबूत बूथ लेवल एजेंट तैयार करें, क्योंकि वोट बनाना और वोट बचाना ही सबसे अहम है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सावधानी नहीं बरती गई तो घोटालों के जरिए विपक्षी दलों के वोट प्रभावित किए जा सकते हैं।



पंजाब-यूपी की समस्याओं का जिक्रअखिलेश यादव ने सिर्फ चुनावी मुद्दों तक सीमित न रहते हुए केंद्र सरकार से पंजाब और उत्तर प्रदेश की समस्याओं पर भी ध्यान देने की मांग की। उन्होंने कहा कि पंजाब की खुशहाली के लिए भारत सरकार को कम से कम 15 हजार करोड़ रुपये की विशेष मदद करनी चाहिए। साथ ही, उत्तर प्रदेश में बाढ़ से हुए भारी नुकसान की भरपाई के लिए भी केंद्र को ठोस कदम उठाने चाहिए।