पीएम किसान की 21वीं किस्त से पहले मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ा तोहफा, बिना ब्याज मिलेगा 3 लाख तक का लोन

देशभर के किसानों की तरह मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार है। हालांकि इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने 2025-26 में सहकारी बैंकों के जरिए किसानों को कम समय के लिए दिए जाने वाले फसल लोन को ब्याज फ्री रखने का फैसला किया है।

कैबिनेट के फैसले के मुताबिक यह योजना 2025-26 में भी जारी रखने का फैसला लिया गया है। खरीफ 2025 सीजन की ड्यू डेट 28 मार्च, 2026 और रबी 2025-26 सीजन की ड्यू डेट 15 जून 2026 तय की गई है। योजना के मुताबिक खरीफ एवं रबी सीजन की निर्धारित तिथि (Due Date) तक लोन की अदायगी करने वाले किसानों से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) द्वारा 3 लाख रुपये तक के दिए गए अल्पावधि फसल ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा।

अन्य लोन पर भी मिलेगी ब्याज में सब्सिडीराज्य सरकार द्वारा सभी किसानों के लिए 1.5 प्रतिशत सामान्य ब्याज अनुदान और निर्धारित ड्यू डेट तक कर्ज की अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत प्रोत्साहन के रूप में ब्याज में अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। वर्तमान वर्ष में राज्य सरकार ने 23 हजार करोड़ रुपये वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा कैबिनेट द्वारा प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए "SDG (सतत विकास लक्ष्य) मूल्यांकन योजना" को आगामी 5 वर्षों (वर्ष 2025-30 तक) के लिए स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

शीर्ष प्रदर्शन करने पर मिलेगा इनामप्रदेश के सभी जिलों के सतत विकास लक्ष्यों और उनके संकेतक के आधार पर डैशबोर्ड के माध्यम से रैंकिंग तय की जाएगी। डैशबोर्ड आधारित रैंकिंग के अनुसार दो शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिलों को इनाम भी दिया जाएगा। पहला स्थान पाने वाले जिले को 1 करोड़ रुपये और दूसरा स्थान पाने वाले जिले को 75 लाख रुपये की वित्तीय सहायता का वार्षिक प्रावधान किया जाएगा।

कब आएगी पीएम किसान की 21वीं किस्त देशभर के किसानों को उम्मीद थी कि अक्टूबर से पहले ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के 2-2 हजार मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तक सिर्फ चार राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू-कश्मीर के किसानों के खाते में ही पैसा भेजा गया है। माना जा रहा है कि नवंबर के पहले हफ्ते किसानों को खुशखबरी मिल सकती है। हालांकि अभी तक कुछ भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है।