हरियाणा अपडेट : 7वां वेतन आयोग : केंद्रीय सरकार ने जनवरी 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। इस आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा। इससे पहले चौथे, पांचवे और छठे वेतन आयोग का कार्यकाल भी दस वर्ष का था। इसलिए, सरकारी कर्मचारी और उनके संगठन लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि वेतन आयोग का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, जो पारंपरिक रूप से निर्धारित होता है।
नई प्रणाली की योजना
सरकार ने 7वें वेतन आयोग के बाद 8वें वेतन आयोग की स्थापना के बजाय एक नई योजना पर विचार करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए पे पैनल प्रणाली को समाप्त करने की योजना बना रही है। इस नई प्रणाली में कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को संशोधित करने की प्रक्रिया में बदलाव हो सकता है।
हाल ही में सरकार और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठकों में यह मुद्दा उठाया गया था कि वेतन आयोगों के स्थान पर एक नई प्रणाली लागू की जा सकती है, जिससे वेतन और पेंशन की समीक्षा प्रक्रिया अधिक समयानुकूल और पारदर्शी हो सके।
8वें वेतन आयोग पर सरकार का रुख
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में कहा कि वर्तमान में 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि समय सीमा कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि सरकार फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लागू करने की योजना नहीं बना रही है।
यह सरकार का स्पष्ट रुख है, जो पेंशनर्स और कर्मचारियों को चिंतित कर सकता है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि 8वें वेतन आयोग के गठन से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
कर्मचारियों का आंदोलन होने का खतरा
ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ फेडरेशन ने सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की स्थापना से इंकार करने के बाद कहा है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तो वे 2025 में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इस संघ ने सरकार से अपील की है कि वह कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को जल्द से जल्द संशोधित करे।
इसके अलावा, नेशनल काउंसिल ज्वॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NCJCM) ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर एक नए वेतन आयोग की स्थापना की “तत्काल” मांग की है। यह संगठन कर्मचारियों के हितों और आवश्यकताओं का सम्मान करता है और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू हुए 9 साल पूरे होने के बाद सरकार से एक नए वेतन आयोग और पेंशन रिवीजन की मांग कर रहा है। संगठन ने 1 जनवरी 2026 से नए वेतन आयोग और पेंशन लागू करने की मांग की है।
वेतन आयोग की भूमिका और महत्व:
वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बदलाव करता है। यह अक्सर हर दशक में एक बार बनाया जाता है। वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से कर्मचारियों का वेतन और पेंशन बढ़ता है, जो उनके जीवनस्तर को सुधारता है। कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के लागू होने से बहुत लाभ मिला था, लेकिन अब उनका ध्यान 8वें वेतन आयोग पर है।
कर्मचारियों के भविष्य के लक्ष्य
सरकार द्वारा पे पैनल प्रणाली को खत्म करने और नए प्रणाली को लागू करने के फैसले से कर्मचारियों में अनिश्चितता और चिंता बढ़ सकती है। हालाँकि, सरकार की यह कार्रवाई एक नई दिशा में जा सकती है, जिससे वेतन और पेंशन की समीक्षा को अधिक समयानुकूल और लचीला बनाया जा सके।
इस मुद्दे को लेकर कर्मचारियों के संगठन और संघ सक्रिय हैं और सरकार से लगातार बातचीत कर रहे हैं ताकि उनके हितों की रक्षा की जा सके। कर्मचारियों की मांगें और संघर्ष जारी रहेंगे, लेकिन आने वाले समय में क्या नए अवसर मिलेंगे, यह तो समय ही बताएगा।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह अवसर बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर जो संकेत मिल रहे हैं, वे कर्मचारियों को चिंतित कर सकते हैं। हालाँकि, सरकार द्वारा नए प्रणाली को अपनाने का विचार कर्मचारियों के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन इसका असली प्रभाव तभी दिखाई देगा जब प्रणाली लागू हो जाएगी। आने वाले समय में कर्मचारियों की मांगों और अधिकारों की रक्षा के लिए और अधिक चर्चाओं और आंदोलनों की संभावना है।
