दिल्ली में टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का बड़ा प्रदर्शन

टीईटी अनिवार्यता पर शिक्षकों की चिंताएं

TET अनिवार्यता के विरोध में होने वाली महारैली को लेकर यूपी में शिक्षकों की बैठक (सांकेतिक तस्वीर)Image Credit source: Social Media

TET: हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले के बाद, देशभर के शिक्षकों की स्थिति कठिन हो गई है। अनिवार्य टीईटी के खिलाफ शिक्षक दिल्ली में आंदोलन की योजना बना रहे हैं। इस संबंध में कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी बीच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के शिक्षक संगठन अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ (ABRSM) ने नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग एंड एजुकेशन (NCTE) के अध्यक्ष से मुलाकात कर हस्तक्षेप की मांग की है।

आइए जानते हैं कि शिक्षकों का आंदोलन कब होगा? अनिवार्य टीईटी के निर्णय से कितने शिक्षक प्रभावित होंगे? और ABRSM ने NCTE से क्या अपेक्षाएं की हैं।

5 दिसंबर को दिल्ली में शिक्षकों का प्रदर्शन

शिक्षकों के लिए अनिवार्य टीईटी के विरोध में, देशभर के शिक्षक 5 दिसंबर को दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इसे शिक्षक संगठनों ने महारैली का नाम दिया है, जिसमें 2 लाख से अधिक शिक्षकों के जुटने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश से होगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक प्राथमिक शिक्षक संघ ने हाल ही में बैठक की है। जानकारी के अनुसार, इस महारैली में 14 राज्यों के शिक्षक शामिल होंगे।

20 लाख से अधिक शिक्षक प्रभावित

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का प्रभाव देशभर के शिक्षकों पर पड़ रहा है। अनुमान के अनुसार, 20 लाख से अधिक शिक्षक इस फैसले से प्रभावित होंगे, जिन्हें टीईटी में शामिल होना अनिवार्य होगा। इस कारण कई शिक्षक मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं, और हाल ही में उत्तर प्रदेश से दो शिक्षकों के आत्महत्या के मामले भी सामने आए हैं।

ABRSM ने NCTE से क्या मांगा?

ABRSM के प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में NCTE के अध्यक्ष राजेश अरोड़ा से मुलाकात की। ABRSM की महामंत्री प्रो गीता भट्ट ने कहा कि संसद और कानून के माध्यम से ही शिक्षकों को अनिवार्य टीईटी से राहत मिल सकती है। उन्होंने NCTE से हस्तक्षेप की मांग की है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि NCTE की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि आरटीई अधिनियम के तहत कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए टीईटी अनिवार्य है। उन्होंने राज्यवार कटऑफ वर्ष तय करने की भी मांग की है।

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