वोडाफोन आइडिया के शेयर एक सप्ताह में 10% तक बढ़े, प्राइस और कितना ऊपर जा सकते हैं? एक्सपर्ट ने बताए पेनी स्टॉक के लेवल

वोडाफोन आइडिया के शेयर पर रिटेल इन्वेस्टर्स की पैनी नज़र रहती है. आम निवेशकों को उम्मीद है कि Vodafone Idea Ltd के शेयर प्राइस मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं. वोडाफोन आइडिया के शेयर शुक्रवार को एक प्रतिशत से अधिक की तेज़ी में आकर 9.63 रुपए के लेवल पर बंद हुए. यह स्टॉक पिछले एक सप्ताह याने पांच ट्रेडिंग सेशन में 10% तक की तेज़ी दिखा चुका है. सवाल यह है कि वोडाफोन आइडिया के शेयर प्राइस एजीआर पर होने वाली सुनवाई से पहले कितने ऊपर जा सकते हैं?



Vodafone Idea के शेयर खरीदने की सलाहईटी नाउ पर मार्केट एक्सपर्ट कुणाल बोथरा ने वोडाफोन आइडिया के शेयर खरीदने की सलाह दी. वोडाफोन आइडिया के शेयर प्राइस पर बाजार विशेषज्ञ ने कहा कि मौजूदा स्थिति अनुकूल है. वोडाफोन आइडिया और यह तेजी का सिलसिला जारी रख सकता है.



कुणाल बोथरा ने कहा कि वोडाफोन आइडिया के शेयरों में शॉर्ट टर्म में 11 प्रतिशत का रिटर्न देने की क्षमता है, इसलिए उन्होंने इस शेयर पर लंबे समय तक निवेश करने का सुझाव दिया.



बाजार विशेषज्ञ ने बताया कि इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म टारगेट 10.50 रुपये होना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए इसमें 9 रुपये का स्टॉप लॉस रखना चाहिए.



वोडाफोन आइडिया एजीआर बकाया पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाईसुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया की याचिका पर इस महीने की शुरुआत में सुनवाई 27 अक्टूबर तक स्थगित कर दी थी. इस याचिका में वित्त वर्ष 2016-17 तक की अवधि के लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा उठाए गए अतिरिक्त समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) मांगों से राहत की मांग की गई थी.



भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने 13 अक्टूबर को केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध करने पर मामले की सुनवाई स्थगित कर दी थी.



मेहता ने कहा कि मामले की सुनवाई गुरुवार या दिवाली की छुट्टियों के बाद अदालत के फिर से खुलने के पहले दिन के लिए स्थगित कर दी जाए. पीठ ने कहा, "दिवाली के बाद अदालत खुलने के पहले दिन इसे सुनवाई के लिए रखा जाए."



वोडाफोन की याचिका में एजीआर बकाया की अतिरिक्त मांग को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया था कि यह 2016-17 से पहले की अवधि का है, जिसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले से हो चुका है.