सरकारी स्कूल में 6 छात्रों पर 3 शिक्षक, पढ़ाई पर खर्च हो रहा 30 हजार रुपए प्रति छात्र

राजस्थान के बांदीकुई उपखंड क्षेत्र के एक सरकारी विद्यालय में शिक्षक और व्याख्याताओं की स्थिति को लेकर चर्चा का विषय बन गया है। जानकारी के अनुसार, इस विद्यालय में केवल 6 छात्र अध्ययनरत हैं, लेकिन यहां 3 शिक्षक तैनात हैं। यह अनुपात शिक्षा नीति और संसाधनों के उपयोग के लिहाज से सवाल खड़ा करता है।

विद्यालय में तैनात इन तीनों शिक्षकों का मासिक वेतन करीब पौने दो लाख रुपए है। यदि इसे छात्रों की संख्या के हिसाब से विभाजित किया जाए, तो हर छात्र पर प्रतिमाह लगभग 29 से 30 हजार रुपए खर्च हो रहे हैं। यह आंकड़ा स्थानीय प्रशासन और आम जनता के बीच चर्चा का विषय बन गया है।

स्थानीय लोगों और अभिभावकों का कहना है कि जबकि कुछ जिलों और क्षेत्रों में सरकारी विद्यालयों में शिक्षक और व्याख्याताओं की कमी से पढ़ाई प्रभावित हो रही है, वहीं इस स्कूल में अत्यधिक शिक्षक तैनात हैं। उनका मानना है कि इससे सरकारी संसाधनों की बर्बादी हो रही है।

विशेषज्ञों का कहना है कि शिक्षा विभाग को इस तरह के असंतुलन पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि छात्रों और शिक्षक के अनुपात के आधार पर तैनाती और संसाधनों का पुन: मूल्यांकन किया जाए। इससे न केवल सरकारी धन की बचत होगी, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासनिक व्यवस्था भी सुधरेगी।

विद्यालय प्रबंधन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि यह मामला समीक्षा और सुधार के दायरे में है। उन्होंने बताया कि छोटे विद्यालयों में अक्सर छात्रों की संख्या कम होती है, लेकिन शिक्षक की संख्या स्थायी तैनाती के अनुसार रहती है। इस कारण संसाधनों का इस तरह का असंतुलन बन जाता है।

स्थानीय प्रशासन ने यह भी कहा कि भविष्य में छोटे विद्यालयों और कम छात्रों वाले विद्यालयों के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं, जैसे कि अंतरविद्यालय सहयोग, मल्टीग्रेड शिक्षण, या ऑनलाइन कक्षाएं, ताकि शिक्षक और वित्तीय संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग किया जा सके।

सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा विशेषज्ञ भी इस मामले को गंभीरता से देख रहे हैं। उनका कहना है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा और संसाधनों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जबकि प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, उसी समय धन और मानव संसाधनों का कुशल प्रबंधन भी जरूरी है।

यह मामला यह स्पष्ट करता है कि सरकारी शिक्षा तंत्र में अभी भी प्रबंधन और योजना के क्षेत्र में सुधार की जरूरत है। छोटे विद्यालयों में शिक्षक तैनाती और संसाधनों के संतुलित उपयोग के उपाय अपनाए जाने चाहिए, ताकि हर छात्र को शिक्षा के साथ-साथ सरकारी धन का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सके।

इस तरह का असंतुलन न केवल प्रशासनिक स्तर पर विचार का विषय है, बल्कि इसे सार्वजनिक चर्चा में लाना भी जरूरी है ताकि शिक्षा विभाग भविष्य में संसाधनों के अधिक प्रभावी और न्यायसंगत उपयोग के लिए कदम उठा सके।